हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य के दौरान अवैज्ञानिक विस्फोट और अवैध डंपिंग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है। यह मुद्दा इतना गंभीर हो गया है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है और राज्य सरकार, किन्नौर के डिप्टी कंसервेटर ऑफ फॉरेस्ट्स, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय पंचायत प्रधान से जवाब तलब किया है।
परियोजना की जानकारी
किन्नौर जिले में 20 MW की Roura-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण कार्य Roura Non Conventional Energy Pvt Ltd द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना 2012 में घोषित की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के माध्यम से बिजली उत्पादन करना था। लेकिन निर्माण कार्य के दौरान अवैज्ञानिक विस्फोट और अवैध डंपिंग के कारण स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया है।
पर्यावरण पर प्रभाव
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर उत्पन्न होने वाले मलबे और मック को अवैध रूप से पहाड़ी ढलानों और नालों में डंप किया जा रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति हो रही है। अनिल कपूर, एक सामाजिक कार्यकर्ता और यूला गाँव के निवासी, ने बताया कि परियोजना में最初 में पाइपलाइनों का निर्माण करने की योजना थी, लेकिन कंपनी ने इसके बजाय सुरंगों का निर्माण किया है। विस्फोट के कारण आसपास के गाँवों में पहाड़ियों को नुकसान पहुँच रहा है।
इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
भविष्य की योजनाएं
इस परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
English Summary
The construction of hydroelectric projects in Kinnaur district of Himachal Pradesh has raised concerns about the environmental damage caused by unscientific blasting and illegal dumping. The Himachal Pradesh High Court has taken suo motu cognizance of the matter and has sought responses from the state government, Deputy Conservator of Forests, Himachal Pradesh Pollution Control Board, and the local panchayat pradhan. The 20 MW Roura-II hydroelectric project, being constructed by Roura Non Conventional Energy Pvt Ltd, has been at the center of the controversy.
The project, announced in 2012, was expected to reduce greenhouse gas emissions by generating electricity through a clean and renewable hydropower source. However, the construction work, which began in 2023, has been marred by allegations of environmental damage and threats to the region's ecology. Local residents have accused the company of illegally dumping debris and muck on mountain slopes and into nullahs, causing severe ecological degradation. The court's intervention has brought attention to the need for sustainable and environmentally responsible development practices in the region.
The issue highlights the need for a balanced approach to development, one that takes into account the environmental and social impacts of large-scale projects. The Himachal Pradesh government must ensure that the project is implemented in a manner that minimizes harm to the environment and local communities. The court's decision will have significant implications for the future of hydroelectric projects in the region and the state's approach to environmental conservation. The outcome of this case will be closely watched, and it is expected to set a precedent for responsible and sustainable development practices in the region.
META: Himachal Pradesh hydroelectric project threatens Kinnaur's fragile ecology