## Kullu’s River Dredging Initiative: A Strategic Move for Flood Prevention
Hindi:
आज, Kullu जिले के distrito स्तरीय कमिटी में chaired Deputy Commissioner, Kullu Anurag Chander Sharma ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। इस कूटनीति का उद्देश्य नदी केbeds में गहन सफाई और आपदा जोखिम कम करने के लिए वैज्ञानिक रूप से संचालित नदी ड्रेजिंग संचालन को लागू करना है। इस योजना के तहत, नदी केbeds की पहचान करने के लिए एक डेटा-संचालित और पर्यावरण के अनुकूल ढांचा स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले, फॉरेस्ट विभाग द्वारा एक डेटा विश्लेषण अध्ययन किया जाएगा, जिसमें नदी केbeds की गहराई तक खुदाई करने की अनुमति दी जाएगी। Industries Department द्वारा सख्त रूप से स्वीकृत आधार मूल्य के आधार पर ड्रेजिंग के लिए अनुबंधों की नीलामी शुरू की जाएगी। Tender framework के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई थी। इस आधार पर, ड्रेजिंग के लिए अनुबंधों के लिए आधार मूल्य निर्धारित किया जाएगा और नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अवैध खनन को रोकने के लिए, प्रशासन ने निगरानी के लिए मजबूत उपाय किए हैं, जिसमें खनन स्थलों पर कैमरे स्थापित करना शामिल है। अधिकारियों को सभी खनन स्थलों की पहचान करना और नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रशासन ने एक शून्य-टolerेंस दृष्टिकोण अपनाया है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
English Summary:
The Himachal Pradesh government has decided to initiate a scientific river dredging operation in Kullu district, aimed at mitigating flood risks and reducing disaster vulnerability. The district-level committee chaired by Deputy Commissioner Anurag Chander Sharma will oversee the dredging activities, focusing on identifying suitable areas based on flood risk assessment and environmental protection. A data analysis study led by the Forest Department will determine the necessary extraction depth for mining operations. Strict regulatory approval will be required for excavation up to 3 meters. The tender framework for dredging will be issued, with the forest department setting the base price and initiating a bidding process. To ensure compliance with regulations, the administration has installed surveillance cameras on mining sites. Strict action will be taken against violations. This initiative underscores the government's commitment to flood control and disaster risk reduction through strategic river management.