शिमला में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने चेस्टर हिल्स मामले में जमीन के टुकड़ों के विवरण मांगे हैं। यह मामला कथित तौर पर बेनामी लेनदेन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई भूमि स्वामियों और विकासकर्ताओं की संलिप्तता का आरोप है। यदि आरोप साबित हो जाते हैं, तो सभी जमीन के टुकड़े राज्य सरकार के अधिकार में आ सकते हैं।
मुख्य विवरण
इस मामले में एसडीएम सोलन द्वारा प्रस्तुत 25-पृष्ठ की रिपोर्ट को डिप्टी कमिश्नर ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें चेस्टर हिल्स-2 और चेस्टर हिल्स-4 परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह पता चला है कि परियोजना के विकास में एक संरचित व्यवस्था का उपयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य सेक्शन 118(1) के तहत लगाए गए आंकड़ों को चकमा देना था। जमीन का शीर्षक एक हिमाचली व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के पास था, लेकिन परियोजना का विकास और विपणन गैर-हिमाचली प्रवर्तकों द्वारा किया गया था।
प्रभाव और पृष्ठभूमि
चेस्टर हिल्स मामला अब एक जटिल मुद्दे में विकसित हो गया है, जिसमें कानूनी, शासन और जवाबदेही शामिल हैं। इस मामले में कई भूमि स्वामियों और विकासकर्ताओं की संलिप्तता का आरोप है, और जांच के दौरान कई अवैध गतिविधियों का पता चल सकता है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा बैंक लेनदेन की जानकारी भी जांच में शामिल की गई है।
इस मामले में 48 बीघा जमीन सालोगरा में और 74 बीघा जमीन बोहली में कुमारहट्टी-नाहन सड़क पर खरीदी गई है। इसके अलावा, 70 बीघा जमीन खादिन में परवानू के पास और 60 बीघा जमीन राजदी गांव में जाबली पटवार सर्कल में कसौली तहसील में खरीदी गई है। यह जमीन चेस्टर हिल्स द्वारा चिंकारा के रूप में विज्ञापित की गई है।
आगे की कार्रवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की गई है, जब परियोजना प्रवर्तकों को अपना जवाब देना होगा। डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने कहा है कि उन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता है, जो परियोजना प्रवर्तकों द्वारा जल्द ही प्रस्तुत किए जाएंगे। इस मामले में जांच जारी है, और जल्द ही इसके परिणाम सामने आएंगे।
English Summary
The Deputy Commissioner of Solan, Manmohan Sharma, has sought details of land parcels in the Chester Hills case, which is allegedly involved in benami transactions. If the allegations are proved, all land parcels could be vested in the state government. The case has evolved into a complex issue involving legality, governance, and accountability, with a probe promising to unearth illegalities.
The in-depth probe, which took into account income tax returns and information filed by the project before the Real Estate Regulatory Authority, has concluded that the real estate development activity was carried out through a structured arrangement devised to circumvent the statutory bar imposed under Section 118(1) of the Act. The title of the land was retained by a Himachali individual and his family members, but the substantial control, development, and marketing of the project were undertaken by non-Himachali promoters.
The case has significant implications for the people of Himachal Pradesh, as it involves the alleged misuse of land and resources. The probe is ongoing, and the next hearing is scheduled for May 4. The Deputy Commissioner has sought certain documents from the project proponents, which will be submitted soon. The outcome of the case will have far-reaching consequences for the state government and the people of Himachal Pradesh.
META: Himachal Pradesh news: Solan DC seeks land parcel details in Chester Hills case