हिमाचल प्रदेश में Rs 100-crore के कॉरपोरेट फंड्स की जांच शुरू हो गई है, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट ने राहत कार्यों में इसके उपयोग को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। यह मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां एक डिविजन बेंच ने मुख्य सचिव को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्निर्माण में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की भागीदारी के लिए एकरूप निर्देश या परिपत्र शामिल होंगे।
क्या है मामला
इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें जिलावार आपदा से संबंधित बुनियादी ढांचे का आकलन भी शामिल होगा। इसके अलावा, कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से अनुत्तीर्ण CSR फंड्स की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, जिसमें NTPC लिमिटेड और अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए परियोजनाओं से जुड़े फंड्स भी शामिल हैं।
पिछले आदेशों का पालन
कोर्ट ने यह निर्देश स्पेशल सचिव (इंडस्ट्रीज) द्वारा दाखिल एक हलफनामे के बाद दिया है, जिसमें CSR योगदान में значительी कमी का खुलासा हुआ है। इस हलफनामे में डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 के वित्तीय वर्ष में Rs 10,017.47 लाख की कमी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विभिन्न कंपनियों द्वारा वास्तविक व्यय और अनिवार्य CSR दायित्वों के बीच विसंगतियां हैं।
आगे की कार्रवाई
इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि राज्य को केंद्र से इस मामले में बात करनी चाहिए और CSR फंड्स के उपयोग को लेकर एक संरचित तंत्र बनाना चाहिए। अमिकस क्यूरी ने भी कहा है कि CSR फंड्स को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से रूट किया जाना चाहिए, जिसका नेतृत्व मुख्य सचिव करते हैं, ताकि पारदर्शिता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
English Summary
The Himachal Pradesh High Court has tightened scrutiny of Rs 100-crore corporate funds for relief, directing the Chief Secretary to file a comprehensive affidavit detailing uniform guidelines for CSR participation in post-disaster rehabilitation. The court has also sought details on identification of priority works and steps taken to ensure coordinated mobilisation of CSR funds. The directions were issued after the court examined an affidavit filed by the Special Secretary (Industries), which revealed a significant shortfall in CSR contributions.
The affidavit noted that enforcement of penalties under Section 135(7) of the Companies Act, 2013 falls under the jurisdiction of the Ministry of Corporate Affairs. The court observed that while the state has taken up the matter with the Centre, compliance data, particularly relating to disaster management contributions, is still being compiled. An amicus curiae assisting the court stressed the need for a structured mechanism to channel CSR funds through disaster management authorities, referring to models adopted in states such as Uttarakhand and Odisha.
The case highlights the importance of ensuring transparency and effective utilisation of CSR funds in disaster management. The court’s directions are expected to have significant implications for corporate entities and disaster management authorities in Himachal Pradesh, and may set a precedent for other states to follow. As the state moves forward with implementing the court’s directions, it will be crucial to monitor the progress and ensure that CSR funds are being utilised effectively to support disaster relief and rehabilitation efforts.
META: Himachal Pradesh High Court tightens scrutiny of Rs 100-crore corporate funds for relief, directs Chief Secretary to file comprehensive affidavit.