हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने चेस्टर हिल प्रोजेक्ट विवाद के बीच पारदर्शिता का बचाव किया है। RERA के चेयरमैन RD धीमान ने 13 मई को एक पत्र में अडिशनल चीफ सेक्रेटरी (हाउसिंग) को बताया कि सभी रजिस्टर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी RERA पोर्टल पर सार्वजनिक क्षेत्र में रखी जाती है, जिससे सभी हितधारकों के लिए खुलापन, जवाबदेही, और नियामक स्पष्टता सुनिश्चित होती है।
विवाद के बीच RERA का बयान
RERA ने कहा कि वे सभी नियामक कार्रवाइयों को निर्धारित सांविधिक ढांचे के अनुसार करते हैं, जो अलॉटियों और हितधारकों के हित में है। RD धीमान ने 7 मई को गुप्ता द्वारा लिखे गए पत्र के संदर्भ में डीजीपी (विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक) को अपने उत्तर की प्रति भेजी है। धीमान का यह जवाब चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता द्वारा विजिलेंस ब्यूरो को भेजे गए पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने RERA से सभी ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (जेडीए) रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया था।
चेस्टर हिल प्रोजेक्ट विवाद
चेस्टर हिल हाउसिंग प्रोजेक्ट विवाद के बीच डिप्टी कमिश्नर (DC), सोलन इस मामले की जांच कर रहे हैं। भाजपा ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। चेस्टर हिल हाउसिंग प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के आरोपों ने दो सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी — श्रीकांत बल्डी और RD धीमान (अब RERA चेयरमैन) — और एक वर्तमान चीफ सेक्रेटरी, संजय गुप्ता को एक दूसरे के सामने ला दिया है। तीनों ने इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए, जिससे राज्य सरकार को बड़ी शर्मिंदगी हुई है।
इस पूरे मामले में RERA ने अपनी पारदर्शिता और नियामक कार्रवाइयों को सुनिश्चित करने का दावा किया है। RD धीमान ने कहा कि RERA सभी हितधारकों के हित में काम करती है और इसके नियामक ढांचे का पालन करती है।
आगे की कार्रवाई
इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए विजिलेंस ब्यूरो को 15 दिनों के भीतर संबंधित जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। RERA ने अपनी पारदर्शिता और नियामक कार्रवाइयों को सुनिश्चित करने का दावा किया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे की जांच में क्या निकलता है।
English Summary
The Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority (RERA) has defended its transparency amid the Chester Hill project controversy. RERA Chairman RD Dhiman stated that all information regarding registered housing projects is maintained in the public domain on the RERA portal, ensuring openness, accountability, and regulatory clarity for all stakeholders. Dhiman’s response comes after Chief Secretary Sanjay Gupta directed the Vigilance Bureau to procure relevant records and documents related to all Joint Development Agreement (JDA) real estate projects from RERA.
The controversy surrounding the Chester Hill housing project in Solan district has brought two retired Chief Secretaries — Srikant Baldi and RD Dhiman (now RERA Chairman) — and one sitting Chief Secretary, Sanjay Gupta, face-to-face. The three have traded allegations on the issue, causing major embarrassment to the state government. RERA has consistently ensured that all regulatory actions are undertaken strictly as per the prescribed statutory framework in the interest of allottees and stakeholders.
The Vigilance Bureau has been directed to furnish the complete details sought within 15 days. RERA has maintained its transparency and regulatory actions, but it remains to be seen what the further investigation reveals. The controversy has highlighted the need for greater transparency and accountability in the real estate sector, and RERA’s role in ensuring that developers comply with regulatory requirements.
META: RERA defends transparency amid Chester Hill row, clarifies role to govt, Vigilance