हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद ने मई 17 तक कांगड़ा रेल सेवा बहाली की समय सीमा दी है, और प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने बार-बार अनुरोध के बावजूद इस मुद्दे की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझा है। कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन पर रेल सेवाएं ब्रिटिश युग में 1926 और 1929 के बीच बनाई गई थीं, और यह 164 किमी तक फैली हुई है और इसमें 950 पुल और 2 सुरंग शामिल हैं।
कांगड़ा रेल सेवा बहाली की मांग
राज्यसभा सांसद ने कहा कि रेल सेवाएं को बाधित करने के बाद पुल और ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन बहाली का काम अनावश्यक रूप से देरी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग रेल सेवाओं की लगातार उपेक्षा नहीं सहेंगे और मई 17 की समय सीमा को नजरअंदाज करने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन का निर्माण 1926 और 1929 के बीच किया गया था, और इसकी मरम्मत और रखरखाव पर 13 करोड़ रुपये का खर्च आया था, लेकिन यह मार्ग अब कई महीनों से बंद है।
स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया
स्थानीय निवासियों और हितधारकों ने इस स्थिति पर निराशा व्यक्त की है। कई लोगों ने कहा कि यह रेलवे लाइन न केवल एक महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क है, बल्कि यह सैकड़ों लोगों के लिए जीवनयापन का स्रोत भी है, जो पर्यटन, छोटे व्यवसायी और दैनिक यात्रियों से जुड़े हुए हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “ट्रेन सेवाएं हजारों लोगों को लाभान्वित करती हैं। यदि सेवाएं पूरी तरह से बहाल नहीं की जा सकती हैं, तो कम से कम आंशिक संचालन को तुरंत शुरू किया जाना चाहिए।” अन्य निवासियों ने कांगड़ा सांसद राजीव भारद्वाज सहित राज्य और केंद्रीय नेताओं पर इस मुद्दे को वह ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया जिसका यह हकदार है।
आर्थिक प्रभाव
स्थगित ट्रेन सेवाओं के आर्थिक प्रभाव पर भी चिंताएं उठाई गई हैं। टैक्सी ऑपरेटर, विक्रेता और रेल यात्रा पर निर्भर छोटे दुकानदार नुकसान उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों को डर है कि देरी से क्षेत्र की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो सकती है।
आगे की योजना
राज्यसभा सांसद ने कहा कि मई 17 तक कांगड़ा रेल सेवा बहाली की समय सीमा दी गई है, और यदि इसे नजरअंदाज किया जाता है, तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्रालय से इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया है।
English Summary
The Rajya Sabha MP has given a deadline of May 17 for the restoration of the Kangra rail service and has lent support to the protesters. The MP said that the Union Ministry of Railways has not fully understood the gravity of the issue despite repeated requests. The Kangra valley railway line, constructed between 1926 and 1929 during the British era, stretches over 164 km and comprises 950 bridges and two tunnels.
The local residents and stakeholders have expressed frustration over the situation. Many pointed out that this railway line is not only a vital transport link but also a source of livelihood for hundreds of people associated with tourism, small businessmen, and daily commuters. The MP said that the people of Himachal would not tolerate the continued neglect of the railway services and warned of a larger agitation if the May 17 deadline was ignored.
The suspended train services have also raised concerns over the economic impact. Taxi operators, vendors, and small shopkeepers dependent on railway traffic are suffering losses. The locals fear that the continued delay can further weaken the region’s already fragile economy. The MP has urged the Union Ministry of Railways to take immediate action on this issue and restore the rail service by May 17.
META: Himachal Pradesh Rajya Sabha MP gives May 17 deadline for Kangra rail service restoration.