हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी की सीमा के कारण किराएदारों को अपने जेब में से अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। HPSEBL के Managing DirectorAditya Negi के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा सब्सिडी योजना के तहत, जो परिवार 125 यूनिट प्रति माह तक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें बिजली शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक खपत करते हैं, उन्हें दो खपत स्लैब - 0 से 125 यूनिट और 125 से 300 यूनिट पर सब्सिडी मिलती है।
सब्सिडी की सीमा के कारण उपभोक्ताओं पर असर
सरकार पहले स्लैब में Rs 3.37 प्रति यूनिट की सब्सिडी देती है, जो पूर्ण टैरिफ Rs 5.44 प्रति यूनिट के मुकाबले है। 125 से 300 यूनिट के बीच की खपत पर, सब्सिडी Rs 1.72 प्रति यूनिट है, जो Rs 5.89 प्रति यूनिट के टैरिफ के मुकाबले है। 300 यूनिट से अधिक खपत पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। HPSEBL के अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय का उपभोक्ताओं पर बड़ा असर हो सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि जो परिवार 600 यूनिट प्रति माह की खपत करता है, उसका बिल Rs 700 तक बढ़ सकता है सब्सिडी वापस लेने के कारण।
क्यूवाईसी अभियान के कारण शिकायतें
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हाल ही में आयोजित KYC अभियान के कारण भी व्यापक शिकायतें सामने आई हैं। कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनके नाम से गलत मीटर विवरण जोड़े गए हैं, जिससे उन्हें ऐसे मीटरों के लिए बिल जारी किए जा रहे हैं जो वे नहीं मालिक हैं। Aditya Negi ने स्वीकार किया है कि KYC डेटा में गलतियों की शिकायतें आ रही हैं और उपभोक्ताओं को सुधार के लिए उपखंड कार्यालयों या विभाग की वेबसाइट का उपयोग करने की सलाह दी है। लेकिन फील्ड अधिकारियों का कहना है कि त्रुटियां इसलिए हुईं क्योंकि कर्मचारियों को सत्यापन अभियान को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था।
इस समस्या का समाधान निकालने के लिए, HPSEBL को उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनना होगा और त्रुटियों को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को भी अपने बिजली बिलों की जांच करनी चाहिए और किसी भी त्रुटि की सूचना तुरंत देनी चाहिए।
आगे की योजनाएं
अब, HPSEBL को उपभोक्ताओं के लिए एक व्यापक योजना बनानी होगी जिससे वे अपने बिजली बिलों को नियंत्रित कर सकें और सब्सिडी का लाभ उठा सकें। इसके लिए, सरकार को भी अपनी सब्सिडी नीति की समीक्षा करनी होगी और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना होगा।
English Summary
The power subsidy curbs in Himachal Pradesh have started to burn a hole in the pockets of tenants. The existing subsidy scheme for domestic consumers provides a subsidy of Rs 3.37 per unit for consumption up to 125 units and Rs 1.72 per unit for consumption between 125 and 300 units. However, no subsidy is available for consumption beyond 300 units. The HPSEBL has also faced criticism for its recent KYC exercise, which has led to incorrect meter details being linked to consumer names.
The HPSEBL has acknowledged the errors and has advised consumers to approach subdivision offices or use the department's website for corrections. However, field officials have claimed that the errors occurred due to inadequate time being given to complete the verification exercise. The recent power subsidy curbs have led to a significant increase in electricity bills for many consumers, with some households seeing their bills rise by up to Rs 700 per month.
The HPSEBL needs to take immediate action to address the concerns of consumers and provide a comprehensive plan to help them manage their electricity bills. The government also needs to review its subsidy policy and ensure that the interests of consumers are protected. The power subsidy curbs have highlighted the need for a more efficient and transparent system for managing electricity distribution and consumption in Himachal Pradesh.
META: Himachal Pradesh power subsidy curbs burn hole in tenants pockets