शिमला में हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ब्लाटेंट उल्लंघन का आरोप लगाया। मंडी में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता ने दावा किया कि राज्य सरकार ने पहले चुनावों को स्थगित करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों का हवाला दिया था।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आरोप
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को अप्रैल के अंत तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच गया, जिसने 31 मई से पहले चुनाव पूरे कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव हो रहे हैं, तो यह केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अब पब्लिक मंडेट को प्रभावित करने और हाइजैक करने की कोशिश कर रही है।
चुनावों पर प्रभाव डालने के आरोप
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद, राज्य सरकार ने हाल ही में ऐसे फैसले लिए हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस के चुनावी वादे पर निशाना साधा, जिसमें पात्र महिलाओं को Rs 1,500 प्रति माह देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला जानबूझकर चुनाव के बीच में लिया गया था ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। अगर सरकार गंभीर थी, तो यह पहले या चुनाव के बाद लागू किया जा सकता था।
इसके अलावा, जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसलों पर भी आपत्ति जताई, जिसमें पार्ट-टाइम वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की बात कही गई थी। उन्होंने दावा किया कि यह घोषणाएं राजनीतिक रूप से प्रेरित थीं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट मतदाता समूहों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं।
आगे की रणनीति
जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि भाजपा चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।
English Summary
The former Chief Minister of Himachal Pradesh, Jairam Thakur, has accused the state government of blatant model code of conduct violations during the local body polls. Addressing a press conference in Mandi, Thakur alleged that the government had initially attempted to postpone the elections by invoking provisions of the Disaster Management Act due to fears of electoral defeat. However, after the Himachal Pradesh High Court directed the government to conduct the elections by the end of April, the matter reached the Supreme Court of India, which ordered that the polls be completed before May 31.
Thakur claimed that the government is now trying to influence and hijack the public mandate by announcing decisions aimed at influencing voters. He specifically criticized the government's move linked to the Congress poll promise of providing Rs 1,500 per month to eligible women. The decision was deliberately announced in the middle of elections to influence voters, Thakur alleged. He also objected to the government's decisions to increase honorariums for part-time workers and extend the retirement age of medical college professors, claiming the announcements were politically motivated and designed to influence specific voter groups during the election process.
The BJP leader further accused the state government of misusing the administrative machinery to pressure Independent candidates and BJP-backed winners in municipal councils and nagar panchayats to support Congress-backed nominees. He alleged that threats of vigilance inquiries, police cases, and transfers of family members employed in government service were being used to influence political loyalties. The BJP will take up the matter with the Election Commission and take necessary action, Thakur said.
META: Jairam Thakur accuses Himachal govt of model code violations during local body polls