कुल्लू जिले के कसोल में स्थित सड़ा बेरियर पर अब हिमाचल के वाहनों को भी शुल्क देना होगा, क्योंकि 13 मई से लागू नए नियमों के तहत स्थानीय वाहनों के लिए लंबे समय से चली आ रही छूट समाप्त कर दी गई है। इस नए शुल्क ढांचे के तहत दोपहिया वाहनों को Rs 50 का शुल्क देना होगा, जबकि टैक्सी को Rs 150 और एसयूवी एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों को Rs 300 का शुल्क देना होगा।
नियमों में बदलाव के मुख्य बिंदु
राज्य में पंजीकृत 13 सीटों वाले वाहनों को Rs 400 का शुल्क देना होगा, जबकि 13 सीटों से अधिक वाले सभी बसों और ट्रकों को Rs 500 प्रति वाहन का शुल्क देना होगा। हालांकि, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों के वाहनों को इस शुल्क से छूट दी गई है। इस निर्णय के बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें संजू पंडित, मनिकरण मंडल भाजपा अध्यक्ष, ने स्थानीय निवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बेरियर पर विरोध प्रदर्शन किया।
विरोध प्रदर्शन और प्रतिक्रिया
विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि बेरियर पर हर साल करोड़ों रुपये जमा होते हैं, लेकिन यह राशि घाटी के विकास पर नहीं खर्च की जा रही है, जिससे भुंतर-मनिकरण सड़क की स्थिति खराब हो गई है। हालांकि, सड़ा मनिकरण अध्यक्ष और स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने इस निर्णय का बचाव किया है, saying कि जमा की गई राशि सीधे मनिकरण और कसोल पंचायतों के विकास पर खर्च की जाएगी। इस मुद्दे पर प्रशासन और प्रदर्शनकारी अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं।
इस विवाद के बीच, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अब इस नए शुल्क का भुगतान करना होगा। यह देखा जाना बाकी है कि यह निर्णय कुल्लू जिले के विकास पर क्या प्रभाव डालेगा और स्थानीय लोगों को कैसे प्रभावित करेगा।
आगे की योजना और अपेक्षाएं
इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, यह देखना बाकी है, लेकिन यह तय है कि स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच इस मुद्दे पर समझौता होना जरूरी है। सड़ा मनिकरण अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि जमा की गई राशि का उपयोग मनिकरण और कसोल पंचायतों के विकास पर किया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों को यह देखना होगा कि यह राशि वास्तव में विकास पर खर्च की जा रही है या नहीं।
English Summary
The exemption for local vehicles at the SADA barrier in Kasol, Kullu district, has been withdrawn, effective from May 13. According to the revised fee structure, two-wheelers will be charged Rs 50, taxis Rs 150, and SUVs and other commercial vehicles Rs 300. Vehicles with up to 13 seats registered in the state will be charged Rs 400, while all buses and trucks with more than 13 seats will have to pay Rs 500 per vehicle. However, vehicles from Kullu and Lahaul-Spiti districts will be exempt. This decision has sparked protests, with local residents and BJP workers, led by Manikaran Mandal BJP president Sanju Pandit, gathering at the barrier to protest.
The protesters allege that despite crores of rupees being collected at the barrier every year, the funds have not been used for the development of the valley, leaving the Bhuntar-Manikaran road in a dire condition. However, SADA Manikaran Chairman and local MLA Sunder Singh Thakur has defended the decision, saying that the collected revenue will be directly used for the development of Manikaran and Kasol panchayats. The situation remains tense, with the administration and protesters standing firm on their positions.
The withdrawal of the exemption for local vehicles is expected to have a significant impact on the local economy and residents. The new fee structure is likely to increase the cost of transportation for locals and tourists alike, which could affect the tourism industry in the region. On the other hand, the revenue generated from the fees could be used to improve the infrastructure and amenities in the area, which could benefit the local community in the long run. As the situation continues to unfold, it remains to be seen how the new fee structure will affect the region and its residents.
META: Himachal vehicles to pay fee at Kullu’s Kasol barrier after exemption withdrawn