हिमाचल प्रदेश में Rajiv Gandhi योजना के तहत 4,000 हेक्टेयर प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 60% महिला समूहों, 20% युवा समूहों और शेष 20% अन्य स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के लिए Rs 55 crore का बजटीय प्रावधान किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण से प्रोत्साहित परिणाम मिल रहे हैं।
मुख्य बातें
इस योजना के तहत, पिछले वर्ष में लगभग 300 महिला समूहों, 70 युवा समूहों और 75 अन्य स्वयं सहायता समूहों ने 1,100 हेक्टेयर भूमि पर प्लांटेशन गतिविधियों को अंजाम दिया। इस पहल से लगभग 15,000 महिलाओं को प्लांटेशन कार्य में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक समूह को Rs 1.20 lakh प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जा रहा है और वे 2 से 5 हेक्टेयर भूमि पर प्लांटेशन कर सकते हैं। प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन भी इस योजना में शामिल किए गए हैं, जिसमें 50% से अधिक की जीवित दर हासिल करने वाले समूह Rs 1 lakh प्रति 2 हेक्टेयर के लिए पात्र होंगे।
प्रभाव और पृष्ठभूमि
प्रवक्ता ने कहा कि यह योजना वानिकीकरण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुकी है। युवक मंडल, महिला मंडल और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे बंजर भूमि पर पेड़, फलदार प्रजातियों और अन्य उपयोगी पौधों को लगाएं, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। “Chief MinisterSukhvinder Singh Sukhu ने कहा कि सरकार वन आवरण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में हरित फelling पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सतत और व्यावहारिक प्रयासों से वन आवरण में स्थिर वृद्धि हुई है।
भविष्य और आगामी कदम
इस योजना से ग्रामीण समुदायों के लिए टिकाऊ जीवनयापन के अवसर पैदा होंगे और जैव विविधता में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। सरकार का लक्ष्य 4,000 हेक्टेयर प्लांटेशन का है, जिसमें महिला समूहों और युवा समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
English Summary
The Himachal Pradesh government has set a target of 4,000 hectares of plantation under the Rajiv Gandhi scheme, with 60% of the groups being women’s groups, 20% youth groups, and the remaining 20% other self-help groups. A budgetary provision of Rs 55 crore has been allocated for the scheme. The initiative is expected to engage around 15,000 women in plantation work and provide them with a sustainable livelihood.
The scheme has already shown notable success in promoting afforestation, with 300 women’s groups, 70 youth groups, and 75 other self-help groups undertaking plantation activities across approximately 1,100 hectares of land. The government has imposed a blanket ban on green felling in the state and is committed to increasing the forest cover. The scheme is expected to contribute significantly to biodiversity enhancement and provide a sustainable livelihood for rural communities.
The government’s integrated approach to employment generation and environmental conservation is yielding encouraging results. The scheme is a significant step towards environmental conservation and employment generation in Himachal Pradesh. With a focus on women’s groups and youth groups, the scheme is expected to have a positive impact on the state’s economy and environment. The government is committed to achieving its target of 4,000 hectares of plantation and is working towards creating a sustainable and environmentally friendly future for the state.
META: Himachal sets 4,000-hectare plantation target under Rajiv Gandhi scheme