हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपनी दया नियुक्ति नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसके तहत वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा बढ़ा दी गई है। यह निर्णय 31 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था।
दया नियुक्ति नीति में संशोधन
इस नीति में बदलाव के साथ, सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जिन परिवारों को दया नियुक्ति की आवश्यकता है, उन्हें इसका लाभ मिल सके। इस नीति के तहत, परिवार की वार्षिक आय की सीमा बढ़ाने से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने और कार्यस्थलों में लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं।
छोटे जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करना
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 172 छोटे जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का भी निर्णय लिया है। यह निर्णय पर्यावरण संबंधी चिंताओं और जल संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जलविद्युत परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी हों।
महिलाओं के लिए रात्रि पाली की अनुमति
सरकार ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए रात्रि पाली की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं को उनके करियर में अधिक अवसर प्रदान करने और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम कर सकें।
इन निर्णयों से हिमाचल प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और अवसर प्रदान किए जाएं।
English Summary:
The Himachal Pradesh government has revised its compassionate employment policy, increasing the annual family income eligibility limit. The government has also canceled 172 small hydroelectric projects and permitted night shifts for women in commercial establishments. These decisions aim to promote social and economic development in the state, ensuring a better life for its citizens. The government has taken steps to increase opportunities for women and protect the environment.