हिमाचल प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए वन भूमि पर कब्जे की नियमितीकरण नीति को कैबिनेट के सामने पेश करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नेगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट उप-समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों द्वारा वन भूमि पर कब्जे की नियमितीकरण के लिए एक नीति ढांचे को तैयार किया गया है।
नीति की मुख्य बातें
बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद, समिति ने निर्णय लिया कि प्रस्तावित नीति को अब कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। नेगी ने कहा कि यह पहल छोटे और सीमांत किसानों को राहत प्रदान करने के लिए वन भूमि पर कब्जे से संबंधित मुद्दों को एक संरचित और कानूनी तरीके से解决 करने के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार है। बैठक में प्रधान सचिव (विधि) राजीव बाली, अतिरिक्त सचिव (राजस्व) अनिल चौहान और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नीति का प्रभाव
यह नीति हिमाचल प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है, जो वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। यह नीति उनके लिए राहत प्रदान करेगी और उन्हें अपनी जमीन पर सुरक्षित रूप से काम करने का अधिकार देगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यह नीति तैयार की गई है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस नीति को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसने विस्तार से चर्चा के बाद इस नीति को तैयार किया है। यह नीति छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगी।
आगे की योजना
अब यह नीति कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद इसे सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। नेगी ने कहा कि यह नीति जल्द ही लागू की जाएगी और छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यह नीति हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी।
English Summary
The Himachal Pradesh government has decided to table a policy for regularizing forest land under occupation by small and marginal farmers before the Cabinet. The decision was taken in a meeting of the Cabinet sub-committee, chaired by Negi, which was also attended by Education Minister Rohit Thakur. The committee was informed that a policy framework has been prepared for the regularization of land occupation by small and marginal farmers, in accordance with the directions of the Supreme Court.
The policy aims to provide relief to small and marginal farmers by addressing issues related to land occupation in a structured and legally compliant manner. The proposed policy will now be placed before the state Cabinet for consideration and approval, following which it will be forwarded to the Government of India for further necessary action. The policy is expected to benefit thousands of small and marginal farmers in the state, who are currently occupying forest land.
The policy is a significant step towards addressing the long-pending issue of forest land encroachment by small and marginal farmers in Himachal Pradesh. The state government has been working on the policy for several months, and it is expected to be implemented soon. The policy will not only provide relief to the farmers but also help in promoting sustainable agriculture and conservation of forests in the state. The government is hopeful that the policy will have a positive impact on the state’s economy and will help in improving the livelihoods of small and marginal farmers.
META: Himachal Pradesh to table land regularization policy for small farmers before Cabinet