हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज अब कारपूलिंग करने जा रहे हैं, जबकि रजिस्ट्री स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी ताकि ईंधन की बचत हो सके। यह फैसला मई 12 को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर और मई 15 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए एक अन्य सर्कुलर के मद्देनजर लिया गया है।
कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में फिलहाल 12 जज हैं, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। अब वे कारपूलिंग के माध्यम से घर और कोर्ट के बीच आना-जाना करेंगे। इसके अलावा, रजिस्ट्री स्टाफ को 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी, जिससे वे अधिकतम 2 दिन घर से काम कर सकेंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि संबंधित रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेंगे कि सप्ताह की शुरुआत से पहले एक साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाए। घर से काम करने वाले स्टाफ को फोन पर उपलब्ध रहने और जरूरत पड़ने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।
वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था का प्रभाव
यह व्यवस्था न केवल ईंधन की बचत करेगी, बल्कि स्टाफ को भी घर से काम करने की सुविधा प्रदान करेगी। हालांकि, सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यदि कोई रजिस्ट्रार यह महसूस करता है कि वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था प्रभावी नहीं है, तो वह उस विशेष शाखा या अनुभाग के लिए इस व्यवस्था को सीमित या संशोधित कर सकता है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा लिया गया है और इसका उद्देश्य ईंधन की बचत करना और स्टाफ को सुविधा प्रदान करना है।
यह व्यवस्था न केवल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लागू की जा रही है, बल्कि अन्य संस्थानों में भी इसे लागू किया जा सकता है। यह एक अच्छी पहल है जो न केवल ईंधन की बचत करेगी, बल्कि स्टाफ को भी घर से काम करने की सुविधा प्रदान करेगी।
भविष्य की योजनाएं
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले का उद्देश्य ईंधन की बचत करना और स्टाफ को सुविधा प्रदान करना है। यह व्यवस्था न केवल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लागू की जा रही है, बल्कि अन्य संस्थानों में भी इसे लागू किया जा सकता है। यह एक अच्छी पहल है जो न केवल ईंधन की बचत करेगी, बल्कि स्टाफ को भी घर से काम करने की सुविधा प्रदान करेगी।
English Summary
The Himachal Pradesh High Court has decided to implement carpooling and work-from-home arrangements to save fuel and resources. The decision was made in view of circulars issued by the Ministry of Personnel and Training on May 12 and the Chief Justice of India on May 15. The court has 12 judges, including the Chief Justice, who will now use carpooling to commute between the court and home.
The work-from-home arrangement will allow up to 50% of the staff from each branch/section of the Registry to work from home for a maximum of two days. The Registrar concerned will ensure that a weekly roster is prepared accordingly before the commencement of the week. Staff permitted to work from home have been directed to remain available on the phone and be ready to attend office if required at any time.
The decision is aimed at saving fuel and resources, and also provides staff with the convenience of working from home. The arrangement can be restricted or modified by the Registrar if it is found to be ineffective. The move is a good initiative that not only saves fuel but also provides staff with the flexibility to work from home. The decision is expected to be implemented in other institutions as well, and is a step towards reducing fuel consumption and increasing staff convenience.
META: Himachal Pradesh High Court implements carpooling and work-from-home arrangements to save fuel and resources.
