हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, जिसमें कोल शेरजंग नेशनल पार्क के आसपास प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन (ESZ) की अधिसूचना को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह निर्णय 19 ग्रामीणों द्वारा दायर की गई याचिका पर आया है, जिन्होंने तर्क दिया था कि राज्य सरकार ने अधिसूचना की सिफारिश करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।
क्या है पूरा मामला
इस पूरे मामले की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब कोल शेरजंग नेशनल पार्क के आसपास ESZ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 9 दिसंबर, 2015 को केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की थी, जिसमें प्रस्तावित जोन में संरक्षण और नियमन के लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार किया गया था। इस अधिसूचना में जोनल मास्टर प्लान तैयार करने, सीमाओं की पहचान करने और क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जैव विविधता की रक्षा के लिए उपाय करने की बात कही गई थी। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक उपाय नहीं करने के कारण अधिसूचना लैप्स हो गई थी। 2020 में एक नई अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कई गांवों को शामिल किया गया था। बाद में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और 13 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया।
ग्रामीणों का विरोध
ग्रामीणों ने तर्क दिया था कि उनके गांवों को ESZ में शामिल करने की प्रक्रिया में आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और न ही सक्षम अधिकारियों से वैध सिफारिशें ली गई थीं। हाई कोर्ट ने ग्रामीणों के तर्क से सहमति जताई और अधिसूचना को कानूनी रूप से दोषपूर्ण बताया।
यह निर्णय एक बार फिर से पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों के बीच संतुलन के महत्व को रेखांकित करता है। ESZ संरक्षित वनों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास नोटिफाइड बफर जोन होते हैं, जो मानव गतिविधियों को नियंत्रित करने और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों पर पारिस्थितिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं।
आगे क्या
अब कोल शेरजंग नेशनल पार्क के आसपास ESZ की अधिसूचना को रद्द करने के बाद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस मामले में आगे की कार्रवाई करनी होगी। ग्रामीणों की चिंताओं को दूर करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।
English Summary
The Himachal Pradesh High Court has quashed the notification for the Eco-Sensitive Zone (ESZ) around the Col Sherjung National Park, citing procedural irregularities. The decision was made on a petition filed by 19 villagers who argued that the state government had failed to follow due procedure while recommending the notification. The process to declare the area as an ESZ had begun in 2012, but the notification lapsed due to the state government’s failure to undertake the stipulated measures within the prescribed timeframe.
The proposal was later approved by an expert committee and formally notified by the Centre in January 2022. However, the villagers challenged the notification on the ground that their inclusion in the ESZ was carried out without valid recommendations from competent authorities and without adherence to the mandatory consultative process. The High Court agreed with the contention, terming the exercise legally flawed. The ruling has once again brought into focus the delicate balance between environmental conservation and protection of local rights in ecologically fragile regions.
The significance of the proposed ESZ around Col Sherjung National Park lies in the ecological richness of the area, which acts as a “shock absorber” between highly protected ecosystems and areas with greater developmental activity. The state government and the Centre will now have to take further action to address the concerns of the villagers and achieve the objectives of environmental conservation. A balanced approach will be necessary to ensure that the interests of both the environment and the local communities are protected.
META: Himachal Pradesh High Court quashes ESZ notification for Col Sherjung National Park due to procedural irregularities.