हिमाचल प्रदेश में न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने में देरी के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव को 20 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। यह मामला पिछले दो साल से लंबित है, और राज्य सरकार की ओर से दी गई आश्वासनों को हाई कोर्ट ने लिप सर्विस करार दिया है।
न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने में देरी
चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंदर नेगी की पीठ ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं में देरी और वित्तीय सीमाओं का हवाला देकर अदालतों और न्यायिक सुविधाओं का सृजन स्थगित करना राज्य सरकार की ओर से कंटीन्यूड कंटेम्प्ट है। पीठ ने यह भी कहा है कि न्यायपालिका को उपलब्ध सुविधाओं में कमी हर स्तर पर दिखाई दे रही है, चाहे वह हाई कोर्ट हो या जिला न्यायपालिका।
न्यायिक प्रशासन में कमियां
हाई कोर्ट ने न्यायिक प्रशासन में कमियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत के पास अदालती कार्यवाही के लिए आवश्यक स्टाफ सहायता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि लोक अदालत की स्थापना नहीं की गई है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 के तहत राज्य सरकार की एक सांविधिक बाध्यता है।
इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 पदों के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और 5 पदों के सिविल जज के सृजन के लिए आवश्यक स्टाफ सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही, हाई कोर्ट ने लोक अदालत की स्थापना करने के लिए भी कहा है।
आगे की कार्यवाही
हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को 20 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। इस दिन मुख्य सचिव को हाई कोर्ट को बताना होगा कि न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने में देरी के पीछे क्या कारण हैं। हाई कोर्ट यह भी जानना चाहता है कि राज्य सरकार ने न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
English Summary
The Himachal Pradesh High Court has taken a strong stance on the delay in strengthening the judicial infrastructure in the state. The Chief Secretary has been summoned to appear before the court on May 20. The court has termed the state government’s assurances as “lip service” and its promises of delivering justice at the doorstep of citizens as “hollow”. The court has observed that the state government’s conduct amounts to continued contempt.
The High Court has highlighted the deficiencies in judicial administration, including the lack of staff support for the judiciary and the non-establishment of permanent Lok Adalats. The court has directed the state government to provide necessary staff support for the judiciary and to establish permanent Lok Adalats. The court has also asked the Chief Secretary to explain the reasons behind the delay in strengthening the judicial infrastructure.
The High Court’s order is a significant development in the state’s judicial landscape. The court’s strong stance on the delay in strengthening the judicial infrastructure is likely to have far-reaching implications for the state government and the judiciary. The court’s emphasis on the need for effective judicial administration and the establishment of permanent Lok Adalats is expected to improve the delivery of justice in the state.
META: Himachal Pradesh High Court summons Chief Secretary over delay in strengthening judicial infrastructure.