शिमला में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवा कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जस्टिस विवेक सिंह थाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की पीठ ने 445 याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान - धारा 3, 5 और 9 - संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध हैं।
कानून के मुख्य बिंदु
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार जब ये मुख्य प्रावधान असंवैधानिक घोषित हो जाते हैं, तो अधिनियम के शेष भाग अप्रभावी हो जाते हैं। इसलिए, पीठ ने पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश सरकार और इसके अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के तहत की गई सभी परिणामी कार्रवाइयां निरस्त हो गई हैं, जिनमें वित्तीय लाभों की वापसी, हकदारी से इनकार और पहले के न्यायिक निर्णयों के अनुसार दिए गए लाभों की वसूली के प्रयास शामिल हैं।
इस फैसले का प्रभाव
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो 2003 के बाद संविदा आधार पर नियुक्त किए गए थे और बाद में नियमित किए गए थे। इन कर्मचारियों ने तर्क दिया था कि उनके लिए वित्तीय लाभ और अन्य सुविधाएं देने की जरूरत है। अब, हिमाचल प्रदेश सरकार को तीन महीने के भीतर पात्र कर्मचारियों को पूर्व न्यायिक निर्णयों के अनुसार लाभ देने होंगे।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित करने से बचते हैं, लेकिन जब कोई कानून संवैधानिक योजना का उल्लंघन करता है और न्यायिक शक्तियों में हस्तक्षेप करता है, तो कानून को रद्द करना पड़ता है। इस मामले में, धारा 3, 5 से 9 संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध हैं, और इन्हें असंवैधानिक घोषित करने से अधिनियम के शेष प्रावधान अप्रभावी हो जाते हैं।
आगे की कार्रवाई
अब, हिमाचल प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले का पालन करना होगा और पात्र कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर लाभ देने होंगे। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।
English Summary
The Himachal Pradesh High Court has struck down the state government's service law, citing a breach of the constitutional framework. The court observed that key provisions of the Act, including Sections 3, 5, and 9, were contrary to the constitutional scheme. As a result, the entire enactment has been declared invalid, and all consequential actions taken by the state and its authorities under the impugned Act stand quashed.
The litigation arose from challenges by thousands of employees who were initially appointed on a contractual basis post-2003 and were subsequently regularized. The petitioners contended that their contractual appointments were illegal and that they were entitled to benefits and entitlements as regular employees. The court has now directed the competent authorities to ensure that eligible employees are granted due benefits in accordance with prior court rulings within a period of three months.
The judgment is a significant victory for the employees who have been fighting for their rights for a long time. The court's decision has far-reaching implications for the state government and its employees, and it is expected to have a significant impact on the state's administrative and financial landscape. The state government will now have to take steps to implement the court's decision and provide benefits to eligible employees within the specified timeframe.
META: Himachal Pradesh High Court strikes down state government's service law, citing constitutional breach.