हिमाचल प्रदेश में लक्जरी टूरिज्म की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एयर कonnektिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन यहां की सरकार की कोशिशों के बावजूद भी यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 55 हेलिपेड्स बनाए हैं, लेकिन एयरलाइन ऑपरेटर्स इन रूट्स पर सेवाएं चलाने के लिए तैयार नहीं हैं।
एयर कonnektिविटी की समस्या
नागचला में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना भी फेल हो गई है, और अब गग्गल एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है ताकि बोइंग एयरक्राफ्ट भी यहां लैंड कर सकें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से टूरिज्म इंडस्ट्री में उम्मीदें जगी हैं। कोर्ट ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को शिमला के लिए नियमित एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके बाद, एटीआर-42 एयरक्राफ्ट ने शिमला-दिल्ली रूट पर 12 मई से अपनी सेवाएं शुरू की हैं, लेकिन इसके लंबे समय तक चलने को लेकर अभी भी अनिश्चितता है।
पर्यटन उद्योग पर प्रभाव
हिमाचल प्रदेश सरकार एयरलाइन्स को वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करती है ताकि उन्हें संभावित नुकसान से बचाया जा सके, लेकिन निजी ऑपरेटर्स शिमला-दिल्ली रूट पर सेवाएं चलाने के लिए उत्साहित नहीं हैं। हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को हिमाचल प्रदेश के एयरपोर्ट्स पर बड़े एयरक्राफ्ट चलाने की संभावना का पता लगाने का भी निर्देश दिया है, जिससे हवाई किराए कम हो सकते हैं। फिलहाल, पवन हंसचंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ रूट पर संजौली हेलिपेड से हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित कर रहा है, लेकिन यह सेवाएं केवल तीन दिनों में चलती हैं और केवल छह यात्रियों को ही जगह मिल पाती है।
इस रूट पर सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने की मांग भी बढ़ रही है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हिमाचल प्रदेश में एयर कonnektिविटी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।
आगे की योजनाएं
हिमाचल प्रदेश सरकार और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को मिलकर हिमाचल प्रदेश में एयर कonnektिविटी बढ़ाने के लिए काम करना होगा। शिमला और दिल्ली के बीच नियमित एयर सेवाएं शुरू करना और हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी एयर कonnektिविटी बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए सरकार को निजी ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम करना होगा और उन्हें प्रोत्साहित करना होगा ताकि वे हिमाचल प्रदेश में सेवाएं चलाने के लिए तैयार हों।
English Summary
The state government of Himachal Pradesh has been trying to improve air connectivity, which is essential for promoting tourism, but the desired results have remained elusive. The government has constructed around 55 helipads in the state, but airline operators have been unwilling to run services on these routes. The plan to establish a greenfield airport at Nagchala in the Balh valley of Mandi district has failed to materialize, and the focus has now shifted to extending the runway at the Gaggal airport to facilitate the landing of Boeing aircraft.
The High Court of Himachal Pradesh recently intervened and directed the Union Ministry of Civil Aviation to ensure regular air connectivity to Shimla, pointing out that several smaller towns elsewhere in the country enjoyed better air links. Following this, ATR-42 aircraft resumed operations on the Shimla-Delhi route from the Jubbarhatti airport on May 12. However, uncertainty remains over the long-term continuation of the service. The state government offers viability gap funding to shield the airlines from potential losses, but private operators have shown little enthusiasm for operating flights in the hill state.
The tourism industry in Himachal Pradesh is suffering due to the lack of air connectivity. The state government and the Civil Aviation Ministry need to work together to improve air connectivity in the state. The government needs to encourage private operators to run services in the state by offering them incentives and support. The development of air connectivity in Himachal Pradesh is crucial for the growth of the tourism industry, and the government needs to take urgent action to address this issue.
META: Himachal Pradesh struggles with air connectivity, affecting tourism growth