शिमला के निकट काला अंब में एक निजी कंपनी द्वारा 15 बिस्वा वन भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसमें स्थानीय निवासियों ने वन विभाग और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। यह मामला 29 अप्रैल को वन विभाग, राजस्व विभाग और प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में भूमि की सीमांकन के दौरान सामने आया था।
मुख्य बिंदु
सूत्रों के अनुसार, कंपनी द्वारा कथित तौर पर नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए वन भूमि पर कब्जा किया गया था, जो कि राजस्व विभाग द्वारा की गई सीमांकन रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी। यह मामला पहले भी 20 साल पहले सामने आया था, जब कंपनी पर जंगल झाड़ी भूमि पर निर्माण का आरोप लगा था। नाहन तहसीलदार उपेंद्र ने कहा कि सीमांकन रिपोर्ट वन विभाग को सौंप दी गई है और लगभग 15 बिस्वा भूमि का स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज है।
प्रभाव और पृष्ठभूमि
स्थानीय निवासियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह मामला करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि पर कब्जे से जुड़ा हुआ है और इसके लिए निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता है। नाहन डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसरअवनी भूषण राय ने कहा कि यह सड़क 20 साल पहले कंपनी द्वारा वन भूमि पर बनाई गई थी और हाल ही में राजस्व विभाग द्वारा की गई सीमांकन से यह पुष्टि हुई है कि यह भूमि वन विभाग की है। उन्होंने कहा कि यह मामला फॉरेस्ट कंसервेशन एक्ट के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है और इसके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले ने क्षेत्र में एक बहस को बढ़ावा दिया है, जिसमें कई निवासियों ने सवाल उठाया है कि क्या एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई आम नागरिकों के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई की तरह ही की जाएगी। यह मामला सरकारी भूमि पर कब्जे के मुद्दे को उठाता है और इसके लिए जल्द ही कार्रवाई की आवश्यकता है।
आगे की कार्रवाई
अब यह देखा जाना बाकी है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और वन विभाग की भूमि का संरक्षण किया जाएगा। यह मामला पर्यावरण संरक्षण और सरकारी भूमि के दुरुपयोग के मुद्दे को उठाता है और इसके लिए जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता है।
English Summary
A private company in Kala Amb, near Shimla, has been accused of encroaching upon 15 biswa of forest land, with local residents demanding action from the Forest Department and administration. The matter came to light during a demarcation exercise carried out on April 29 in the presence of officials from the Forest Department, Revenue Department, and administration. The report confirmed that a portion of land recorded in the name of the Forest Department was being used as a road and for parking connected to the company premises along the national highway.
The issue has sparked a debate in the area, with several residents questioning whether action against a major industrial company will be taken in the same manner as in cases involving ordinary citizens accused of encroaching upon government land. The company was also embroiled in a controversy nearly two decades ago over alleged violations linked to the same forest land and the construction on land classified as “jungle jhari”. Residents describe the alleged occupation of the government land worth crores of rupees as a serious matter requiring impartial action.
The demarcation report has been submitted to the Forest Department, and ownership of around 15 biswa land has been recorded in the name of the department. The road had allegedly been carved out through the forest land by the company around 20 years ago. The recent demarcation conducted by the Revenue Department after a complaint established that the land belonged to the Forest Department. The Forest Department has said that action is being taken as per rules, and a notice regarding alleged violation of the Forest Conservation Act has been issued.
META: Kala Amb firm encroaches on 15 biswa forest land, sparking debate on government land occupation.