## Himachal Horticulture Minister Jagat Singh Negi Rejects Hailstorm Insurance Expansion
Hindi:
Himachal Pradesh के उपमुख्यमंत्री,Jagat सिंह नेगेनी, Hailstorm बीमा के विस्तार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। हाल ही में, hail events भौगोलिक रूप से सीमित हैं और सभी आचार्योंों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। "अगर Hailstorm का मुख्य कवर लागू किया जाता है, तो समग्र प्रीमियम में वृद्धि होगी, जिससे सभी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा," ने कहा, " Growers क्षेत्रों में जो Rarely hail घटनाओं का सामना करते हैं, वे बिना उचित लाभ के अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।" वर्तमान में, Shimla district में, जो लगभग 70-80% सेब की उत्पादन का क्षेत्र है, केवल पांच किसानों ने Hailstorm बीमा के रूप में एक अतिरिक्त कवर का उपयोग किया है।
Negi ने इस प्रस्ताव को खारिज करने का आदेश दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि विभाग को अब अनसुपरसिटेड snowfall को एक अतिरिक्त घटक के रूप में पेश करना चाहिए। इस कदम के साथ, उच्च-altitude orchardists, जो पिछले छह वर्षों में अप्रैल के हिमपात के कारण अपने पेड़ों और समर्थन में भारी नुकसान का अनुभव करते हैं, एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार को प्रीमियम कवरेज को बेहतर बनाने और किसानों को बीमा संरक्षण वास्तव में खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
English Summary:
The Himachal Pradesh government has rejected a proposal to expand the coverage of Hailstorm insurance, a crucial measure for apple and stone fruit growers. Deputy Chief Minister Jagat Singh Negi stated that hail events are geographically limited and don't uniformly impact all orchards. The expansion, which would increase the premium for all growers, particularly those in areas with minimal hail risk, raises concerns about affordability and adoption. Negi urged the department to instead focus on introducing unseasonal snowfall as a supplementary coverage option. This decision comes amid a growing concern among high-altitude orchards, which have experienced significant snowfall in recent years, causing physical damage to trees and infrastructure. The government faces the challenge of balancing risk mitigation with affordability and encouraging grower participation in the new insurance scheme, offering a 2-year subscription plan as a value-added benefit.