कांगड़ा जिले के बैजनाथ और बीर में म्यूनिसिपल काउंसिल चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं होने से मूलभूत नागरिक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बैजनाथ में चुनावों की घोषणा के बाद म्यूनिसिपल काउंसिल हाउस भंग हो गया था, जिसके बाद से महत्वपूर्ण नागरिक सेवाएं ठप हो गई हैं। निवासियों का आरोप है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं, जो विभिन्न आधिकारिक और निर्माण संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, बिल्डिंग साइट प्लान की मंजूरी भी रोक दी गई है, जिससे दोनों घरेलू और व्यावसायिक परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
म्यूनिसिपल काउंसिल चुनावों की तारीखों की अनिश्चितता
बैजनाथ में निवासियों का कहना है कि चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं होने से नागरिक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्टेट इलेक्शन कमिशन द्वारा अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। निवासियों का आरोप है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, कोई जवाबदेही या स्पष्ट अधिकार नहीं है जो उनकी शिकायतों को सुने और समाधान करे। इसके परिणामस्वरूप, लोग एक सरकारी कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा रहे हैं, अक्सर सफलता के बिना। इस स्थिति ने आवश्यक कार्यों में देरी और निराशा पैदा की है।
नागरिक सेवाओं पर प्रभाव और पृष्ठभूमि
बैजनाथ के निवासियों ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें म्यूनिसिपल काउंसिल चुनावों की早 घोषणा की मांग की गई है। याचिका में जनता को हो रही कठिनाइयों को रेखांकित किया गया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द जवाब देने का निर्देश दिया है। निवासियों को उम्मीद है कि कानूनी हस्तक्षेप से अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नागरिक और स्थानीय हितधारकों ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वे चुनावों को और देरी किए बिना आयोजित करें, ताकि निर्वाचित निकाय स्थापित किए जा सकें और सामान्य नागरिक सेवाएं फिर से शुरू हो सकें।
एसडीएम, बैजनाथ, संकल्प गौतम का कहना है कि इलेक्शन कमिशन जल्द ही बैजनाथ म्यूनिसिपल काउंसिल चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।
आगे की योजनाएं और निष्कर्ष
निवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही चुनावों की तारीखों की घोषणा की जाएगी और नागरिक सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। राज्य सरकार और इलेक्शन कमिशन को चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाने और नागरिक सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
English Summary
The civic services in Baijnath and Bir, Kangra district, have been severely affected due to the non-announcement of Municipal Council election dates. The Municipal Council House in Baijnath was dissolved after the election announcement, resulting in a halt to key civic services. Residents are facing difficulties in obtaining no objection certificates and building site plans, which are essential for various official and construction-related works.
The residents of Baijnath have filed a petition in the Himachal Pradesh High Court, seeking early Municipal Council elections. The petition highlights the hardships faced by the public due to the non-functional civic body. The High Court has directed the state government to file a reply at the earliest. The residents are hopeful that legal intervention will push the authorities concerned to expedite the election process.
The state government and the Election Commission should take steps to expedite the election process and ensure that civic services are delivered smoothly. The delay in announcing the election dates has caused frustration and delays in essential works, and it is essential that the authorities take immediate action to address the issue. The residents of Baijnath and Bir are eagerly waiting for the announcement of the election dates, and it is crucial that the authorities prioritize the conduct of the municipal elections to restore normal civic services.
META: Municipal Council elections in Baijnath and Bir, Kangra district, delayed, affecting civic services.