हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन: ट्रैक्टर मालिकों को पुलिस की सख्ती से बचाने के लिए संशोधित आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के मामलों में ट्रैक्टर मालिकों को पुलिस की सख्ती से बचाने के लिए एक संशोधित आदेश जारी किया गया है। इससे पहले, 17 जून, 2025 के निर्देश के तहत, पुलिस अवैध खनन के मामलों में ट्रैक्टर-ट्रेलर को जब्त कर रही थी और उन्हें पुलिस स्टेशनों या चौकियों पर दिनों तक खड़ा रखा जा रहा था, जिससे वाहन मालिकों में व्यापक असंतोष फैल गया था।

संशोधित आदेश की मुख्य बातें

संशोधित दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर और मूलस को कानूनी प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार चालान किया जाएगा। इसके अलावा, ट्रैक्टर-ट्रेलर को पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, भारी मशीनरी, जिसमें जेसीबी, टिपर ट्रक और एक्सकेवेटर शामिल हैं, के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इन्हें जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्यवाही के लिए सक्षम अदालतों के सामने पेश किया जाएगा।

ट्रैक्टर मालिकों की समस्याएं

संशोधित ऑफिस ऑर्डर को पूरे राज्य में सभी पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है। यह कदम पिछले महीने शिव शक्ति ट्रैक्टर्स यूनियन, नूरपुर के बैनर तले ट्रैक्टर मालिकों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने भारी जुर्माने और बार-बार वाहनों की जब्ती के खिलाफ विरोध किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने किया था, जिसमें उन्होंने स्थानीय खुदों से मैनुअल खनन से अपनी आजीविका कमाने वाले छोटे और सीमांत किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला था।

सरकारी प्रतिक्रिया

31 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने आंदोलन का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के तल पर आश्वस्त किया था कि ट्रैक्टर मालिकों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा और उनके शोषण और पुलिस उत्पीड़न को रोकने के लिए एक व्यापक खनन नीति तैयार की जाएगी। संशोधित आदेश का स्वागत करते हुए, शिव शक्ति ट्रैक्टर्स यूनियन, नूरपुर के अध्यक्ष गुलबंत सिंह ने इसे ट्रैक्टर मालिकों के लिए आंशिक राहत बताया और सरकार से उन्हें वादा की गई व्यापक खनन नीति को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया।

अवैध खनन के मामलों में ट्रैक्टर मालिकों को राहत देने के लिए संशोधित आदेश एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, सरकार को व्यापक खनन नीति को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करना चाहिए ताकि ट्रैक्टर मालिकों को उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और उन्हें पुलिस की सख्ती से बचाया जा सके।

English summary: The Himachal Pradesh government has issued an amended order to protect tractor owners from police strictness in cases of illegal mining. The order clarifies that tractors and mules involved in illegal mining will be challaned as per legal provisions and government directions, and will not be impounded by the police. The move comes after widespread resentment among vehicle owners and a protest demonstration led by former minister Rakesh Pathania. The government has assured that the concerns of tractor owners will be addressed and a comprehensive mining policy will be formulated to prevent their exploitation and police harassment. META: हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के मामलों में ट्रैक्टर मालिकों को राहत देने के लिए संशोधित आदेश जारी, सरकार ने व्यापक खनन नीति का वादा किया।