हिमाचल: चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा दावों, बकाया डीए का चार दिन में करें भुगतान, सीएम ने दिए निर्देश

हिमाचल: चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा दावों, बकाया डीए का चार दिन में करें भुगतान, सीएम ने दिए निर्देश

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा दावों और बकाया डीए का भुगतान चार दिन के भीतर किया जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह निर्देश मंगलवार को राज्य सचिवालय में सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा दावों और बकाया डीए का भुगतान चार दिन के भीतर करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि छोटे सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत 20 करोड़ रुपये जारी किए जाएं।

प्रभाव और पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा दावों और बकाया डीए का भुगतान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों से इन पेंशनरों को राहत मिलेगी। छोटे सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत 20 करोड़ रुपये जारी करने से सेब उत्पादकों को भी लाभ होगा।

हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग है, और छोटे सेब उत्पादकों को उनके लंबित बिलों के भुगतान के लिए सहायता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों से इन उत्पादकों को सहायता मिलेगी और वे अपने कारोबार को सुचारू रूप से चला पाएंगे।

आगे की योजनाएं

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद, हिमाचल प्रदेश सरकार चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा दावों और बकाया डीए का भुगतान चार दिन के भीतर करने के लिए काम करेगी। छोटे सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत 20 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

English Summary

The Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, has directed the administrative secretaries to pay the medical claims and pending DA of fourth-class pensioners within four days. He also instructed to release Rs 20 crore under the Market Intervention Scheme (MIS) for the payment of pending bills of small apple producers. This move is expected to bring relief to the pensioners and small apple producers in the state.

The decision was taken during a meeting chaired by the Chief Minister at the State Secretariat on Tuesday. The meeting was attended by all administrative secretaries. The Chief Minister emphasized the need to pay the medical claims and pending DA of fourth-class pensioners within four days. He also stressed the importance of releasing funds under the Market Intervention Scheme (MIS) for the payment of pending bills of small apple producers.

The move is seen as a significant step towards supporting the small apple producers and fourth-class pensioners in the state. The release of Rs 20 crore under the Market Intervention Scheme (MIS) is expected to help the small apple producers in clearing their pending bills. The payment of medical claims and pending DA of fourth-class pensioners will also bring relief to them. The state government is expected to work towards implementing the Chief Minister’s directions and ensuring that the payments are made within the stipulated time frame.

META: Himachal Pradesh CM directs payment of medical claims, pending DA of fourth-class pensioners within four days.