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तेलंगाना सरकार की इंदिराम्मा आवास योजना: चरण-2 में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को मिलेगी प्राथमिकता

मुख्य तथ्य तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा इंड्लू (आवास) योजना के दूसरे चरण में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बुधवार…

मुख्य तथ्य

तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा इंड्लू (आवास) योजना के दूसरे चरण में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बुधवार को आवास विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की।

योजना का विवरण

पहले चरण में, जिनके पास जमीन थी, उन्हें मकान निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। दूसरे चरण में सरकार ने 2.5 लाख मकान आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिसमें 119 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 2,000 मकान होंगे।

झुग्गीवासियों के लिए विशेष प्रावधान

मंत्री ने कहा कि जो लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं और जिन्होंने पहले प्रजा पालना ड्राइव या अन्य कार्यक्रमों के तहत आवेदन नहीं किया था, वे मंडल परिषद विकास अधिकारी (MPDO) को आवेदन दे सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे झुग्गीवासियों को मकान आवंटित करने के बाद ही अन्य आवेदनों पर विचार करें। इस श्रेणी के लोगों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा।

छत बदलने की योजना

दूसरे चरण के तहत, उन परिवारों को जिनकी दीवारें और नींव मजबूत हैं लेकिन छत पत्थर, तिरपाल या धातु जैसी असुरक्षित सामग्री से बनी है, उन्हें आरसीसी छत निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 500 मकानों के लिए लागू की जाएगी, जिसमें कुल 50,000 मकान शामिल होंगे।

प्रभाव और आगे की कार्रवाई

प्रजा पालना ड्राइव के दौरान लगभग 75,000 लोगों ने आवेदन किया था कि वे झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। इन आवेदनों का जमीनी स्तर पर सत्यापन किया जाएगा ताकि वास्तविक लाभार्थियों की पहचान हो सके। एमपीडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे प्रभारी मंत्रियों को अनुमोदन के लिए सूची प्रस्तुत करें। मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी।

पाठकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

  • यदि आप झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं और अब तक आवेदन नहीं किया है, तो नजदीकी MPDO कार्यालय में आवेदन करें।
  • इंदिराम्मा या अन्य योजनाओं के तहत अधूरे मकानों को छत उन्नयन योजना में शामिल किया जा सकता है।
  • सरकार ने 2.5 लाख मकानों का लक्ष्य रखा है, जिसमें से प्रति विधानसभा क्षेत्र 2,000 मकान होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इंदिराम्मा आवास योजना के दूसरे चरण में कितने मकान बनाए जाएंगे?

दूसरे चरण में 2.5 लाख मकान बनाने का लक्ष्य है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2,000 मकान शामिल हैं।

छत बदलने की योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी?

पक्की दीवारों और नींव के बावजूद असुरक्षित छतों वाले परिवारों को आरसीसी छत निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

आवेदन कहां और कैसे किया जा सकता है?

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग मंडल परिषद विकास अधिकारी (MPDO) के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

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