मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार (12 जून 2026) को अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन (KG) से लेकर पोस्टग्रेजुएट (PG) तक की शिक्षा पूरी तरह मुफ्त होगी।
शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार शिक्षा को वास्तव में मुफ्त और सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि KG से PG तक की शिक्षा पूरी तरह मुफ्त होगी।' इस पहल से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और लड़कियों के छात्रों को लाभ होगा।
इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू किया है, जिसे राजनीतिक कारणों से लंबित बताया गया था। साथ ही, हर पंचायत में गोदाबरीश मिश्रा मॉडल प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। पहले चरण में 2,200 स्कूलों की योजना है, जिनमें से 322 की आधारशिला रखी जा चुकी है। पिछले दो वर्षों में 26,615 शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती की गई है, और तीन वर्षों में 45,000 और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' की घोषणा की। इसके तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों को प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। इस प्रकार, प्रत्येक लाभार्थी को कुल 10 किलो चावल प्रति माह मुफ्त मिलेगा।
इस योजना से 3.28 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे, जो राज्य की लगभग 80% आबादी है। राज्य सरकार इस कार्यक्रम पर सालाना ₹8,813 करोड़ खर्च करेगी।
प्रभाव और आगे की राह
ये घोषणाएं ओडिशा में शिक्षा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। मुफ्त शिक्षा से स्कूल छोड़ने की दर कम होने और उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, अन्नपूर्णा योजना से राज्य में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी।
FAQ
Odisha में KG से PG तक मुफ्त शिक्षा कब से लागू होगी?
CM Majhi ने 12 जून 2026 को इसकी घोषणा की, लेकिन लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है।
CM Annapurna Yojana के तहत कितना चावल मिलेगा?
प्रति लाभार्थी को 10 किलो चावल प्रति माह मुफ्त मिलेगा, जिसमें 5 किलो NFSA और 5 किलो राज्य योजना के तहत शामिल है।
इस योजना से कितने लोग लाभान्वित होंगे?
लगभग 3.28 करोड़ लाभार्थी, जो राज्य की 80% आबादी है, इस योजना से लाभान्वित होंगे।