मंडी जिले में एक साल बाद भी 20 परिवार बेघर हैं, उनके पास न तो मकान है और न ही पूरा मुआवजा मिला है। यह परिवार Rs 5 lakh के मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें केवल Rs 1 lakh ही मिला है।
मुआवजे की समस्या
इन परिवारों को 2022 में अपने मकानों को छोड़ना पड़ा था, जब मंडी में एक बड़ा निर्माण परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना के लिए उनके मकानों को तोड़ा गया था, लेकिन उन्हें अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है। परिवारों का कहना है कि उन्हें Rs 5 lakh का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्हें केवल Rs 1 lakh ही मिला है।
परिवारों की स्थिति
इन परिवारों की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें न तो मकान है और न ही पूरा मुआवजा मिला है। वे किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं कि वे अपने लिए एक नया मकान बना सकें। परिवारों का कहना है कि उन्हें सरकार से मदद मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने लिए एक नया मकान बना सकें।
परिवारों की स्थिति को देखते हुए, मंडी के जिला अधिकारी ने कहा है कि वे परिवारों की समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परिवारों को Rs 5 lakh का मुआवजा देने के लिए सरकार से अनुमति ली जा रही है।
आगे की योजना
परिवारों की समस्या का समाधान करने के लिए, मंडी के जिला अधिकारी ने कहा है कि वे परिवारों को Rs 5 lakh का मुआवजा देने के लिए सरकार से अनुमति लेंगे। उन्होंने कहा है कि परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के लिए काम किया जा रहा है। परिवारों का कहना है कि वे सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही मुआवजा मिलेगा।
English Summary
In the Mandi district, 20 families have been left homeless for over a year, with no house and no full compensation. These families are waiting for a compensation of Rs 5 lakh, but so far, they have only received Rs 1 lakh. The families were forced to leave their homes in 2022 due to a large construction project in Mandi, but they have not yet received full compensation.
The situation of these families is very poor, with no house and no full compensation. They are living in rented houses, but they do not have the money to build a new house for themselves. The families are seeking help from the government, so that they can build a new house.
The District Officer of Mandi has stated that they are working to resolve the problem of the families and are seeking permission from the government to provide them with Rs 5 lakh in compensation.
The families are waiting for the government's decision and hope to receive compensation soon. The District Officer has stated that they are working to provide the families with compensation as soon as possible. The situation of these families is a serious issue, and it is essential that the government takes immediate action to provide them with the necessary support and compensation.